नेपाली फिल्म क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकका बारेमा फिल्म क्षेत्रमै सक्रिय विभिन्न १० वटा संघ–संस्थाले सञ्चार मन्त्रालयमा सुझाव पेश गरेका छन् । अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वैशाख १४ मा यो विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रियसभामा पेस गरेका थिए ।
तर विधेयकमा राखिएका कतिपय बुँदाप्रति फिल्मकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विधेयकमा आफूहरूले प्रस्ताव गरेका विषयलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
निर्माता संघका महासचिव खगेन्द्र लामिछानेका अनुसार राष्ट्रिय सभामा अघिल्लो सरकारले पेश गरेको चलचित्र सम्बन्धि विधेयकमा ५३ दफा थिए । ती दफामा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले बुँदागत रूपमा १ सय ८९ वटा संशोधन हालेका थिए । फिल्मकर्मीसँग सोझै सरोकार राख्ने विविध विषय नसमेटिएकाले फिल्मकर्मीहरु मिलेर समिति निर्माण गरी असहमत भएका विषयमा छलफल गरी कुल ५३ दफामा १ दफा थप गरी ९६ बुँदामा सुझाव पेश गरिएको लामिछानेको भनाइ छ ।
चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला विधेयक संशोधनसहित अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु रहेको बताउँछन् । ‘हामी कहिल्यै पनि विधेयकको विपक्षमा रहेका छैनौं । विधेयकमा राखिएका कतिपय बुँदाप्रति हाम्रो असहमति हो,’ उनी भन्छन्, ‘विधेयक फिर्ता त हुनु हुँदैन र यो पास हुनुपर्छ संशोधनसहित ।’ अहिले पेस भएको विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि मात्रै फिल्म क्षेत्रको अहिलेको समस्या समाधान हुने निरौला बताउँछन् ।
फिल्म विधेयक सुझाव समितिमा खगेन्द्र लामिछाने संयोजक छन् भने नवीन सुब्बा, दीपेन्द्र गौचन, राजकुमार पोखरेल, जनकदीप पराजुली, मनोज पण्डित, समीर बलामी तथा शान्ता नेपाली सदस्य रहेका छन् । चलचित्र विधेयक सुझाव सल्लाहकार समितिमा फिल्म क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाका अध्यक्षहरूका साथमा नीर शाह, नकिम उद्दिन, दयाराम दाहाल, कृष्ण मल्ल, अशोक शर्मा, प्रदीपकुमार उदय, भाष्कर ढुङ्गाना, राजकुमार राई, अमृत सुनुवार, सुवर्ण थापा, दीपेन्द्र के खनाल, रामकृष्ण पोखरेल, दीपकराज गिरी, ऋषि लामिछाने, निश्चल बस्नेत तथा रौनक विक्रम कँडेल रहेका छन् ।
-1765430265.jpg)
-1764738164.jpg)
-1764052037.jpg)
