नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको यस भू–भागमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १४२ जातजाति रहेका छन् भने यहाँ फरक–फरक भाषाभाषी र समुदायहरू बसोबास गर्छन् । प्रत्येक समुदायको आफ्नै जीवनशैली, परम्परा, गीतसंगीत, भाषा, मिथक र सौन्दर्यबोध छ । यही विविधता नेपालको मौलिक पहिचान हो, जसले देशलाई सांस्कृतिक दृष्टिले अतुलनीय बनाएको छ । तर यही विविधता लामो समयसम्म राष्ट्रिय मिडिया र चलचित्रमा उचित प्रतिनिधित्व पाउन सकेन । नेपाली चलचित्र इतिहास छ दशक पार गरिसकेको छ । विगतमा धेरै दशकसम्म आदिवासी समुदायहरूका कथा केवल पृष्ठभूमिका सजावटका रूपमा देखाइए । उनीहरूको पहिरन, नाचगान वा गाउँघरको दृश्य त पर्दामा देखिन्थ्यो तर आवाज र दृष्टिकोण हराएको थियो । विस्तारै समयसँगै यो मौनता तोड्ने प्रयासहरू सुरु भए । नयाँ पुस्ताका फिल्मकर्मीहरूले प्रश्न उठाउन थाले । किन हामीले आफ्ना कथा अरूको दृष्टिबाट सुन्नुपर्छ ? किन हामी आफैंले आफ्ना कथा आफ्नै भाषामा, आफ्नै संवेदनामा प्रस्तुत गर्न सक्दैनौं ? यही प्रश्नहरूबाट नै “आदिवासी चलचित्र” नामको एक स्वतन्त्र धारको जन्म भयो । यो धार कुनै उपशाखा होइन बरु आफ्नै दर्शन बोकेको सांस्कृतिक आन्दोलन हो, जसले समाजको केन्द्रमा ती आवाजहरू ल्यायो, जसलाई इतिहासले लामो समयसम्म किनारमा राखेको थियो ।
नेपालमा चलचित्र निर्माणको सुरुवाती चरणमा नै जातीय विविधताको उपस्थिति देखिन्थ्यो तर त्यो प्रतिनिधित्वको स्वरूप अत्यन्त सतही थियो । मुख्य कथाहरू सदैव राजधानी केन्द्रित, उच्चवर्गीय पात्रहरूमा सीमित हुन्थे र आदिवासी पात्रहरू प्राय “हेल्पर”, “ग्रामीण चरित्र” वा “हास्यतत्व”का रूपमा देखाइन्थ्यो । उनीहरूको भाषा र संस्कृति पर्दामा सजावटका रूपमा मात्र प्रयोग हुन्थ्यो । यसको पछाडि संरचनागत कारणहरू थिए । राजधानी केन्द्रित फिल्म उद्योग, आर्थिक स्रोतको अभाव र फिल्म प्रविधिमा पहुँच नहुनु । त्यस समयमा आदिवासी समुदायका भित्र चलचित्र निर्माण सम्बन्धी चेतना पनि सीमित थियो । चलचित्रलाई कलाको रूपमा भन्दा मनोरञ्जनको माध्यमको रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो । त्यसैले आदिवासी जनजाति चलचित्रको प्रारम्भिक यात्रा कठिन थियो । यो अवस्थाले नेपाली सिनेमामा सांस्कृतिक असमानताको गहिरो छाँया पारेको थियो । एउटा देश जसले विविधतामा गर्व गर्छ, त्यही देशको पर्दा भने एकरूप देखिन्थ्यो ।
वि.सं. २०४४ सालमा नेवारी भाषाको चलचित्र ‘शिलू’ निर्माणसँगै नेपालमा आदिवासी चलचित्रको प्रारम्भ भयो । त्यसपछि केहि आदिवासी भाषाका चलचित्रहरू बने, जसले आफ्ना समुदायको भाषा, संस्कृति र जीवनशैलीलाई पर्दामा उतार्ने प्रयास गरे । यहि अवधिमा नवीन सुब्बाद्वारा निर्देशित लिम्बू संस्कृतिमा आधारित चलचित्र ‘नुमाफुङ’ ले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै स्तरमा राम्रै प्रशंसा पाए । ‘शिलू’ ले आदिवासी चलचित्रको शुरुवातको बाटो तयार ग¥यो, ‘नुमाफुङ’ ले त्यस यात्रालाई विश्वमञ्चसम्म पु¥याउने ऐतिहासिक काम ग¥यो । २०६० को दशकतिर आइपुग्दा देशमा परिवर्तनको लहर चल्न थाल्यो । देश राजनीतिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्दै थियो र त्यससँगै सांस्कृतिक जागरणको तरङ्ग पनि उठ्यो । आदिवासी समुदायका युवा सर्जकहरूबीच नयाँ सोच फैलियो । “हामीले आफ्ना कथा आफैं भन्नुपर्छ” यही सोचले देशको विभिन्न स्थानमा साना फिल्म समूहहरूको उदय गरायो । गाउँघरमै बसेर आफ्नै भाषा र संस्कृतिमा आधारित साना चलचित्र बन्न थाले । यी प्रयासहरू प्राय सीमित बजेट र न्यून प्रविधिमा बने पनि, तिनमा आत्मा थियो । समुदायको कथा र पहिचानको आवाज ।
डिजिटल प्रविधिको आगमनले यो हलचललाई गति दियो । सस्तो क्यामेरा, सम्पादन सफ्टवेयर र युट्युब जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मले फिल्म निर्माण र वितरणलाई लोकतान्त्रिक बनायो । अब चलचित्र बन्ने कुरा ठूला स्टुडियोको एकाधिकारमा सीमित रहेन । कुनै मगर युवाले आफ्नो गाउँको कथा सानो (DSLR) डिजिटल क्यामेरामा खिच्न सक्थ्यो, कुनै राई युवतीले आफ्नो आमाबुबाको लोक भाकालाई मोबाइलको माध्यमबाट भिडियोमा रूपान्तरण गर्न सक्थ्यो । यहीँबाट आदिवासी चलचित्रले अल्टरनेटिभ (Alternative) को रूप लिन थाल्यो । यस्तो माध्यम जसले मुलधारले नदेखाएका दृष्टिकोण र अनुभवलाई सहजै पर्दामा ल्यायो । आज नेपालमा लिम्बु, राई, तामाङ, मगर, गुरुङ, थारु, नेवार, शेर्पा, सुनुवार लगायत अनेकौं भाषामा चलचित्र निर्माण भइरहेका छन् । यी चलचित्रहरूले केवल भाषा मात्रै बचाइ रहेका छैनन्, समुदायभित्रको सांस्कृतिक सम्पर्क पनि पुनर्जीवित गरिरहेका छन् । मातृभाषामा संवाद बोल्ने पात्रहरूले दर्शकमा आत्मीयता जगाउँछन् किनभने त्यो भाषा केवल बोली होइन, जीवनको संवेदना हो । यससँगै आदिवासी चलचित्र महोत्सवहरूको पनि विकास भयो । सन् २००७ मा सुरु भएको “नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सव” जस्ता कार्यक्रमहरूले यस्ता फिल्महरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकमाझ पु¥याउने अवसर दिए । यस्ता महोत्सव केवल प्रदर्शनका प्लेटफर्म होइनन्, यी सांस्कृतिक संवादका पुल हुन् । जहाँ पहिचान, अधिकार र कलात्मकता एकसाथ बोलेका हुन्छन् ।
अहिले पनि धेरै भाषाभाषिक फिल्महरू गाउँस्तरमै निर्माण भई त्यहीँ सीमित रूपमा प्रदर्शन (च्यारेटी) हुने गर्छन् । यस्ता फिल्महरू प्राय स्थानीय कलाकार र प्राविधिकको योगदानमा बनाइने भएकाले तिनको बजेट निकै सीमित हुन्छ । यही कारणले ती चलचित्रहरू नेपाल चलचित्र बिकास बोर्डमा दर्ता नहुने र सेन्सर प्रक्रिया पूरा नगरीकनै सार्वजनिक गरिने गर्छन् । कतिपय निर्माता निर्देशकहरूलाई दर्ता र सेन्सर सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र आवश्यकताको पर्याप्त जानकारी नहुनु पनि एउटा कारण हो । अर्कातिर, सीमित स्रोत, समय र औपचारिकता पूरा गर्न लाग्ने खर्चका कारण पनि ग्रामीण र समुदायस्तरका मेकर्स औपचारिक दर्ता प्रक्रियाबाट टाढा रहन्छन्, जसले गर्दा यस्ता फिल्महरू कुनै सरकारी रेकर्डमा नपरी हराइरहेका छन् ।
आदिवासी चलचित्रको विशेषता केवल भाषामा होइन, यसको विषयवस्तुमा पनि निहित छ । यी चलचित्रहरूले सामान्य मनोरञ्जनभन्दा बढी, सामाजिक यथार्थ र राजनीतिक चेतना बोकेका हुन्छन् । भूमि अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण, विस्थापन, लैङ्गिक समानता, र पहिचानको खोजी जस्ता विषयहरू तिनको केन्द्रमा हुन्छन् । यो धारको फिल्मले दर्शकलाई केवल कथा सुनाउँदैन, सोच्न बाध्य बनाउँछ । यी कथाहरूले एउटा गहिरो प्रश्न उठाउँछन् । राज्यको बिकासको नाममा कसको भूमि कब्जा हुँदैछ ? कसको भाषा मेटिँदैछ ? र कसको इतिहासलाई मौन बनाइएको छ ? जब यी प्रश्नहरू चलचित्र मार्फत् उठ्छन्, त्यसले मनोरञ्जनको सीमालाई तोडेर अभियानको स्वर लिन्छ ।
तर यति सब प्रगति हुँदाहुँदै पनि आदिवासी चलचित्र क्षेत्र अझै संघर्षमै छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक हो । सीमित बजेटमा बनेका चलचित्रहरूले प्रविधि, सम्पादन र ध्वनि गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्छ । मल्टिप्लेक्स र हलहरूले यस्ता चलचित्रलाई प्राथमिकता नदिएकाले वितरण प्रणाली कमजोर छ । मातृभाषामा बनेका फिल्महरूमा सब–टाइटल नहुँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्न कठिन हुन्छ । त्यस्तै प्राविधिक दक्षताको कमी पनि ठूलो समस्या हो । धेरै निर्माता र निर्देशकहरूमा प्रविधिको ज्ञान सीमित भएकाले कथाको सशक्तता पर्दामा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण हुन पाउँदैन । सरकारी तवरबाट नीति, अनुदान वा प्रोत्साहनको अभावले पनि यो धारलाई कमजोर बनाएको छ । नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड वा सूचना मन्त्रालयले आदिवासी चलचित्रका लागि अलग कोष र नीतिगत समर्थन अझै पनि स्पष्ट रूपमा बनाएको छैन । सांस्कृतिक र व्यवसायिक सन्तुलन पनि चुनौती हो । समुदायको आत्मा जोगाउँदै बजारमा टिक्ने कुरा सजिलो छैन । कहिले काहीँ बजारको दबाबमा विषय वस्तु हल्का हुन्छ, त कहिले काहीँ अत्यधिक राजनीतिक सन्देशले फिल्मको कलात्मक पक्ष हराउँछ ।
विश्वका फिल्म महोत्सवहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा आदिवासी सिनेमाको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । अष्ट्रेलियाका ःMowanjum festival, क्यानडाका inuit festival, ल्याटिन अमेरिका लगायत धेरै देशहरुमा आदिवासी समुदायका फिल्महरूले विश्वभर सांस्कृतिक मूल्य र आत्म अभिव्यक्तिको नयाँ परिभाषा दिएका छन् । नेपालका आदिवासी समुदायहरू पनि आफ्ना लोककला, मिथक, भाषा, पहिरन र जीवनशैलीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकका लागि अत्यन्त आकर्षक विषय हुन् । तर नेपाली आदिवासी चलचित्र अझै विश्व बजारमा सशक्त उपस्थिति बनाउन सकेका छैनन् । यसको कारण वितरण सञ्जालको कमजोरी, अनुवाद तथा सबटाइटलमा लगानीको कमी र मार्केटिङ रणनीति नहुनु हो । सरकारी सहयोग न्यून हुँदा निजी क्षेत्र पनि अघि बढ्न हिच्किचाउँछ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, को–प्रोडक्सन र सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमलाई अब प्राथमिकतामा ल्याउन आवश्यक छ । नेपालले आदिवासी चलचित्रलाई विश्वस्तरमा पु¥याउन रणनीतिक योजना बनाउने बेला आएको छ ।
पहिलो कुरा त राज्यले आदिवासी चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रवद्र्धनका लागि पृथक कोष र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा भाषा र सब टाइटल प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्छ । ताकि मातृभाषामा बनेका फिल्महरू नेपाली र अंग्रेजी सब टाइटलसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्न सकुन् र तेस्रो कुरा युवा फिल्मकर्मीहरूलाई पटकथा लेखन, छायांकन, सम्पादन र ध्वनि प्रविधिमा व्यवसायिक तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैगरी डिजिटल वितरण सञ्जाल सुदृढ गर्नुपर्छ । अहिले युट्युब, ओटीटी प्लेटफर्म र सामुदायिक प्रदर्शनहरू नै वैकल्पिक बजारका रूपमा देखिएका छन् । यदि यी माध्यमहरूलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाइयो भने आदिवासी चलचित्रहरूले दर्शकको नयाँ पुस्ता निर्माण गर्न सक्छन् । अहिले बनिरहेका थुप्रै आदिवासी चलचित्रहरू विषयगत गहिरा र सन्देशपूर्ण छन् तर कतिपयमा “जीवन” हराएको महसुस हुन्छ । पात्रहरू बोल्छन् तर भोग्दैनन्, दृश्यहरू सुन्दर छन् तर महशुस हुदैन । यसको कारण केवल प्रविधि वा बजेट होइन, सांस्कृतिक संवेदनाको अभाव पनि हो । चलचित्रमा जीवन फिर्ता ल्याउनका लागि कथा लेखनदेखि निर्देशनसम्मको दृष्टि समुदायको भोगाइसँग जोडिनुपर्छ । कथा केवल सुन्ने होइन, बाँच्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय कथाकार, कलाकार र बुढापाकासँग संवाद बढाउन आवश्यक छ । मौलिक मिथक, लोककथा र मौखिक परम्परालाई आधुनिक सिनेमाटिक रूप दिन सकियो भने त्यो चलचित्र केवल कलाकृति होइन, इतिहासको पुनर्जन्म हुनेछ ।
नेपालमा अहिले आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले हरेक वर्ष गर्दै आइरहेको “आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव” ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । मगर चलचित्रकर्मी संघ, शेर्पा चलचित्रकर्मी संघ, नेवा फिल्म सोसाइटी, माझी चलचित्रकर्मी संघ लगायत थुप्रै जातिय संस्थाहरूले आ–आफ्नै भाषाका चलचित्रलाई संरक्षण, प्रदर्शन र प्रचारमा मद्दत गरिरहेका छन् । विभिन्न संघसंस्थाले आयोजना गर्ने महोत्सवहरूले चलचित्रकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकसँग जोड्ने, नयाँ फिल्मकर्मीलाई अवसर दिने र समुदायबीच सांस्कृतिक आदानप्रदान बढाउने काम गर्छन् । यस्ता संस्थालाई सशक्त बनाउन राज्य, स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ । चलचित्र केवल सांस्कृतिक वस्तु होइन यो आर्थिक सम्भावनाको स्रोत पनि हो । सही नीतिगत सहयोगले आदिवासी चलचित्रलाई रोजगारी, पर्यटन र राष्ट्रिय एकताको माध्यम बनाउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा नेपालका आदिवासी चलचित्रहरू केवल मनोरञ्जनका साधन होइनन् । ती सांस्कृतिक दस्तावेज हुन् । ती चलचित्रहरूले बिर्सदै गएका भाषाहरूलाई पुनर्जीवित गर्छन्, गुम्दै गएका परम्पराहरूलाई पुनस्र्थापित गर्छन् र उपेक्षित आवाजहरूलाई बोल्ने साहस दिन्छन् । आदिवासी चलचित्र हरूमा हाम्रो समाजको आत्मा बस्छ । गाउँको धूलो, लोकभाका, बुढाबाको कथा र पहाडको स्वर । आजको आवश्यकता भनेको नीति, लगानी, सीप र वितरणको सन्तुलन हो । जब यी सबै पक्षहरू मिल्छन् तब मात्र नेपालका आदिवासी चलचित्रले विश्वका पर्दामा आफ्नो कथा जीवनसहित बोल्नेछ । केवल चलचित्रका रूपमा होइन, एक जीवित संस्कृतिको साक्षीका रूपमा । चलचित्र केवल दृश्य होइन, यो समुदायको मुटुको धड्कन हो । जय मातृभाषी चलचित्र !!!
-1764752260.jpg)
-1764738164.jpg)
-1764052037.jpg)
