नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई प्रायः हामी रंगीन पर्दाको संसारमा उदयिमान उद्योगको रूपमा हेर्छौं । कलाकारहरूको हाँसो, रेड–कार्पेटका फोटो, पेईड युटुय्व पत्रकार र स्वघोषित पत्रकारहरुको फुर्काइ, पुरस्कार समारोहका चमक र सोशल मिडियामा बक्स अफिसको चर्चा यी सबैले एउटा आकर्षक तस्वीर प्रस्तुत गर्छन् । तर त्यस पर्दा पछाडि, त्यही चमकलाई सम्भव बनाउन हजारौं सपना, जोखिम र संघर्ष बोकेर बस्ने एउटा पात्र हुन्छ त्यो हो निर्माता । चलचित्र निर्माणको मेरुदण्ड ठहरिने यो पात्रको पीँडा भने प्रायः सार्वजनिक चर्चाबाट हराएको हुन्छ ।
नेपाली चलचित्रको निर्माताको यात्रा प्रायः एउटा सपनाबाट सुरु हुन्छ — देशको कला, सँस्कृति, भाषा, साहित्य, सभ्यता र संस्कारका कथाहरुलाई विश्वसामु पु¥याउने चाहना । तर ती विशाल सपनाहरु साकार पार्न उनीहरूले राख्ने पहिलो पाइला नै जोखिमनै जोखिमले भरिएको हुन्छ । हुनत हामी पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्रलाई पनि चलचित्र उद्योग नै भन्दछौं तर यो उद्योग हो भन्नेमा कुनै सत्यताको नजिकमा पनि हामी छैनौं ! किन भने उद्योगले त व्यसायको नाममा सहुलियत कर्जा पाउँछ, विभिन्न छुटका सुविधाका प्याकेजहरु पाउँछन् । यदि चलचित्र बनाउँदा निर्माताले बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने अवस्था आयो भने अन्य ऋणिहरुले झैं घर जग्गा धितो राखेर कर्जा लिनु पर्छ ! सरकार वा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा भएका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले निर्माताहरुलाइ कुनै प्रकारका व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दैनन् । निर्माताहरुले आफ्नो प्रोजेक्ट सहज रुपमा सम्पन्न गर्न या त आफूसँग जम्मा भएको पुँजी खर्चनु परेको छ या त साथी–परिवारबाट सापटी लिनु परेकोछ । अनि मुतको न्यानो भने झै निर्माताहरुले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योग हो भनेर भनिदिनु परेको छ । र त्यसैमा सरकारी तथा चलचित्र क्षेत्रका तालुकदार निकायहरु हामी बृहत् चलचित्र उद्योगको रुपमा व्यवस्थित भईसकेको भनेर हल्कारा पिट्दै हिँड्ने गरेको पाईन्छ । अझ लगानी संरचना, सुरक्षा, प्रदर्शनको अस्तव्यस्तता, प्रदर्शकको एकाधिकार तथा मोनोपोली र बीमा प्रणालीको अभाव हुँदा हरेक निर्माताले व्यक्तिगत सम्पत्तिसम्म दाउमा राख्नुपरेको तितो यतार्थ हामी बीचमा प्रष्ट छ । यति हो हामी मध्ये कोहीले आवाज उठाउँछौ, कोही मौन तमासाको पात्र बनिरहेका हुनेछौँ ।
झट्ट सुन्दा चलचित्र बनाउने कुरा रमाइलो लाग्छ, फरक कथा, फरक प्रस्तुती, क्रियटिभ टिम । हरेकलाई लाग्छ सुन्दर कथामा, अनुभवी कलकार तथा प्रतिभावान् कलाकारहरुको साथमा एक भब्य सेटमा उत्कृष्ट चलचित्र बनाईयो, चले त ठीकै होला तर चलेन भने ... एकपटक लगानी डुब्दा निर्माताको करिअरमा ठूलो आँधी आउँछ, उसको सामाजिक जीवन र पारिवारिक जीवनमा समेत ठूलो असर पुग्दछ । अझ त्यहि माथि भने जस्तो विज्ञापन दिन नसक्दा स्वघोषि मिडियाकर्मीहरुको ट्रोलको शिकार हुनुपर्ने, स्वघोषित समिक्षकहरुवाट उपेक्षित हुनु पर्ने निर्माताहरुको नियति बनेको छ । एकजना अनुभवी निर्माता भन्छन्, “यहाँ न त लगानीको सुरक्षा छ, न त पारदर्शी बजार । चलचित्र चल्ने वा नचल्ने कुरा दर्शकको मूड, प्रचारको पहुँच र वितरक र प्रदर्शककोे राजनैतिक समीकरणले निर्धारण गर्छ । मिडियामा हुने कार्टेलिङ्, बार्गेनिङ, तथा सिमित एजेन्टहरुको घेराबन्दीले पनि निर्माताहरुलाई हैरान बनाएको छ । त्यसैले यो क्षेत्र नेपाली निर्माताहरुका लागी सधैं जुवा खेलिरहेको जस्तै अवस्थावाट अघि वढिरहेको छ । जुन दुःखद कुरा हो, अबका दिनमा यी कुराहरुमा सवै पक्षबाट सुधार हुन जरुरी छ ।”
नेपालमा अहिले पनि चलचित्र प्रदर्शन प्रणाली पुरानो ढाँचामा अडिएको छ । चलचित्र हलहरूको संख्या सीमित छ । तीमध्ये पनि अधिकांश काठमाडौं उपत्यका अथवा शहर केन्द्रित छन् । हल सञ्चालक र वितरक बीचको सम्झौता प्रायः निर्माता – विरोधी नै हुन्छ । चलचित्र रिलिज भएपछि पनि हलले आफ्नो मनपरी ढाँचामा शो टाइम तोक्ने वा यदि मन लागेन वा चलचित्र कमजोर छ भन्ने भ्रम कसैले फैलाईदियो वा लाग्यो भने चलचित्र प्रर्दशनका लागी हल नै उपलब्ध नगराउने, टिकट मूल्य र प्रतिफल निर्धारणमा पनि यदा कदा विवाद देखिँदै आएको छ । अझ पछिल्लो समय त हलवालाहरुले निर्मातालाई आफ्नै चलचित्रका टिकट काट्न लगाउने अन्यथा हलबाट चलचित्र लाई उतार्ने धम्की दिएको समेत सुन्नमा आएको छ । यदि यस्तो अवस्था आएको हो भने यो गलत परिपाटीको विकास भैरहेको छ र यसलाई सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ । निश्चयः नै चलचित्र हलहरु व्यवसायका लागी नै बनेको हुन् र जसले टिकट काटे पनि हलको व्यवसाय हुनुपर्यो यस भनाईमा आपत्ती त राख्नु नपर्ला ! त्यसो हो भने यो व्यवस्था नेपाली चलचित्रका निर्माताहरुलाई मात्र किन ? विदेशी चलचित्रहरुको लागी यस्तो किन गरिँदैन ? नेपाली कला, सँस्कृति, भाषा, संस्कार जोगाउनका लागी पनि नेपाली चलचित्र र यसमा संलग्न
निर्माताहरु प्रति चलचित्र हलवालाहरु, वितरक र मिडियाहरु सकारात्मक हुन जरुरी छ । हामीहरु बीच एक अर्कामा गाली गलौज वा दोषारोपण गर्नु पर्ने अवस्था आएन भने पक्कै पनि यो क्षेत्र सुन्दर उद्योगको रुपमा विकास हुनेछ ।
पछिल्लो समय नेपाली दर्शकहरुको पहुँच डिजिटल मिडियाहरु तर्फ बढ्दै गएको पाईन्छ । OTT - Online Streaming लगाएत प्रचलनमा आएका विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरुबाट पनि नेपाली चलचित्रका निर्माताहरुले उचित लाभ लिन सकेका छैनन् । सायदः निर्माताहरु डिजिटल वल्र्डमा प्रवेश गर्न नसक्नु वा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र लाइसेन्सिङ नीतिको अभावले पनि पो हो कि ? यस तर्फ चलचित्र निर्माता संघ जस्ता ब्यवसायिक संघ संस्थाहरुले विज्ञहरुसँग परामर्श लिने वा आफ्ना सदस्य निर्माताहरुलाई जानकारी गराउन विभिन्न गोष्ठि तथा
सेमिनारहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
विशेषतः चलचित्रको सफलताको सूत्र अहिले पनि कलाकारको लोकप्रियता र ट्रेन्डमा आधारित रहेको छ । त्यसैले निर्माताहरूले कलाकारका पारिश्रमिकमा अत्यधिक रकम खर्च गर्नुपर्छ । एउटा चलचित्रको कुल बजेटको ४० देखी ५० प्रतिशत स्टार कास्टमा नै जान्छ, तर त्यही फिल्म असफल भयो भने डुब्ने निर्माता मात्रै हो, कलाकारहरूलाई भने अर्को चलचित्र सहजै मिल्छ । एक जना निर्माता भन्छन्, “हाम्रो उद्योगमा ‘स्टार सिस्टम’ बनेको छ तर ‘स्टुडियो सिस्टम’ छैन । निर्माता नै आफ्नो कम्मरमा स्टुडियो बोकेर हिंड्छ ।” यो असन्तुलनले उद्योगमा पेशागत स्थायित्व आउन दिएको छैन । सन्तुलित राजस्व बाँडफाँड र व्यावसायिक करार प्रणाली नहुँदा निर्माता सधैं कमजोर पक्ष रहन्छन् ।
हुनतः पछिल्लो समय चलचित्र विकास बोर्डले निर्माताहरुको हित अझ भनौ समग्र चलचित्र क्षेत्रका हितकोलागी विभिन्न कार्यहरु पनि गर्दै आएको छ र केहि प्रतिवद्धता पनि गरेको छ । जसमा चलचित्रकर्मीहरुको बोर्डसँग सहज पहुँच, अनलाईन मार्फत हुने काममा तिब्रता, पारदर्शिता, चलचित्रकर्ममा लागेकाहरुको लागी बिमा, परिचयकार्ड लगायतका कामहरु
गर्दै आएको छ भने बोर्डको बनेपा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको नेपालको पहिलो अत्याधुनिक चलचित्र सुटिङ्ग स्टुडियो सिनेपा मार्फत निर्माताले आफ्नो कम्मरमा बोकेर हिँड्नु परेको स्टुडियोलाई विस्थापन गरी निर्माताको सपना र क्रियटरहरुको चाहनालाई साकार पार्नको लागी कार्य समेत गर्दै आएको छ ।
सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाहरुले नेपाली चलचित्र क्षेत्र÷उद्योगलाई अझै पनि “मनोरञ्जन क्षेत्र”को रूपमा मात्रै लिने गर्दछन्, आर्थिक क्षेत्रको रूपमा होइन । सरकारसँग चलचित्रका लागि स्थायी नीति, कर छुट वा लगानी सुरक्षणको ठोस् योजना छैन । चलचित्र विकास बोर्डजस्ता संस्थाहरूले नीति निर्माणको लागी पहल गरे पनि जबसम्म नेपालमा स्थायित्व बोकेको सरकार बन्दैन तबसम्म संरचनागत् परिवर्तन तथा कार्यान्वयन, पारदर्शिता र प्रभावकारिता हुँदैन ।
डिजिटल युगले चलचित्रको निर्माणलाई निक्कै सजिलो बनाएको छ । क्यामेरा, एडिटिङ, र मार्केटिङको पहुँच पनि बढेको छ, तर नयाँ पुस्ताका निर्माताहरूका लागि समस्या अझै तीव्र छन् । फिल्म स्कूल र कार्यशालाबाट सिकेर आएका युवा निर्माताले आफ्नो सोच र नयाँ विषय दर्शकसमक्ष ल्याउन खोज्छन्, तर वितरण सञ्जालमा ठूला नामहरूको एकाधिकार हुँदा उनीहरूको फिल्म साइडलाइन हुन्छ । एक नव निर्माता भन्छन् “हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, नेपालमा फिल्म होइन, ‘फिल्मी सर्कल’ नै बनाउने खेल भैरहेको छ ।” यसरी सृजनशीलता र जोखिमबीचको असन्तुलनले नयाँ पुस्ताको जोशलाई मार्दै लगेको छ ।
हामीले पीँडा मात्रै देखाउँदा पनि कुरा अधुरो हुन सक्छ । समाधानका लागि केही कदमहरू आवश्यक छन् । नीतिगत स्थायित्वः चलचित्र उद्योगलाई “राष्ट्रिय सृर्जनात्मक उद्योग”को रूपमा परिभाषित गर्दै कर छुट, लगानीमा बीमा र न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने कानुनी आधार तयार पारिनु पर्दछ । जसका लागि हाल चलचित्र विकास बोर्डले अघि सारेको संविधान संशोधन लगायतका कुराहरुको पनि सम्बोधन हुनुपर्दछ । चलचित्रहरुको पारदर्शी वितरण प्रणालीः हल सञ्चालक र निर्माताबीच समझदारी, अनावश्यक मिडिया ट्रायल वा कार्टेलिङमा प्रतिबन्ध । डिजिटल प्लेटफर्म विस्तारः इत्त् र स्ट्रीमिङ प्लेटफर्ममा नेपाली चलचित्रको पहुँच बढाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । व्यवसायिक प्रशिक्षणः निर्माताहरूलाई बजार विश्लेषण, वित्तीय व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङबारे प्रशिक्षणको पनि आवश्यक देखिन्छ ।
अन्त्यमा, नेपाली चलचित्र उद्योगको चमकका पछाडि निर्माता नामक पात्रहरुको संघर्षको मिहिन कथा लुकेको छ । हामीलाई थाहा छ उनीहरू बिना चलचित्र सम्भव छैन, तर पनि उनीहरूकै कथा भने कहिल्यै पनि पर्दामा आउँदैन । यदि हामीले वास्तवमै नेपाली चलचित्रलाई विश्वस्तरमा पुर्याउन चाहन्छौं भने पहिलो कदम यही हुनुपर्छ कि निर्माताको पीँडालाई बुझ्ने, सम्मान गर्ने र उनीहरुको लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने । किनभने “जसले सपना देख्छ, जोखिम लिन्छ र सिनेमा जन्माउँछ”– त्यो हो निर्माता र जब निर्माताको पीँडा घट्छ, त्यतिबेला मात्रै नेपाली चलचित्रको उज्यालो साँच्चिकै चम्किन्छ । – “जय, नेपाली सिनेमा”