कलिङ साहित्य महोत्सव अन्तर्गतको ‘एक्काइसौं शताब्दीमा रील : नेपाली सिनेमाको विकास’ सत्रमा बोल्दै अभिनेता तथा निर्देशक नीर शाहले सरकारले दिने अनुदान बन्द भएपछि फिल्म क्षेत्रमा नयाँ बेथिति निम्तिएको बताएका छन् । उनले त्यो बिन्दुदेखि नेपाली फिल्मको ओरालो यात्रा सुरु भएको बताए ।
सरकारले २०५८ सालसम्म अनुदान दिएको र त्यसपछि दिन बन्द गरिएपछि यस्तो बेथिति निम्तिएको उनको विश्लेषण छ । २०४२ सालदेखि सरकारले दिएको अनुदान चलचित्र विकास बोर्डको स्थापनापछि बन्द भएको उनले बताए ।
‘७० प्रतिशत हिन्दी फिल्मले ओगटेको नेपाली फिल्म बजार २० प्रतिशतमा पुग्नु र नेपाली फिल्मको सेयर बजार ८० प्रतिशतमा उक्लिनुको मूल कारण पनि यही हो । त्यसलाई बन्द गर्न केही चलचित्रकर्मीले २०५८ सालमा एउटा सम्झौता गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘राज्यकोषबाट पाउने सबै इन्सेन्टिभलाई बन्द गराउन लगाएर बोर्डको माग गर्नुभयो । बोर्ड खोल्नका लागि यो सहुलियत बन्द भयो । बोर्ड स्थापना भएदेखि नेपाली सिनेमाको ओरालो यात्रा पनि सुरु भयो ।’
फिल्म क्षेत्रमा सरकारको उदासीनताबारे सम्झिंदै उनले भने, ‘राज्यले चलचित्र उद्योगलाई सघाउँथ्यो । २०४२ देखि ०५८ सालसम्म राज्यले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सबैभन्दा धेरै सघाएको कालखण्ड हो । मनोरन्जन करबाट उठेको ७५ प्रतिशत निर्मातालाई फिर्ता गर्दिन्थ्यो ।’
चलचित्र विकास बोर्डका कर्मचारीले हलमा हिन्दी फिल्म देखाएर आएको पैसाबाट तलब थाप्ने पनि उनले बताए । ‘अहिले हिन्दी फिल्म हलमा देखाएर जति पैसा कलेक्सन हुन्छ, त्यसबाट पाएको रकमबाट विकास बोर्डका कर्मचारीले तलब पाउँछन् । अध्यक्षले पाउने ६२ हजार ३८८ रुपैयाँ हिन्दी चलचित्र सिनेमा देखाएबापत प्राप्त गरेको रकम हो,’ उनले भने, ‘यसलाई हाम्रा चलचित्रकर्मी साथीहरूले नै बिगार्नुभएको हो ।’
