चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्राप्त राय सुझाव सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ । माघ ४ गते बिहीबार बोर्डको सभाकक्षमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू तथा चलचित्रकर्मीहरूसँग माग र सम्बोधनका विषयमा केन्द्रित रही छलफल गरेको हो ।
करिब तीन महिना पहिले बोर्डले आवश्यक राय सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो । सोही मस्यौदामा आधारित रही सबै सङ्घ संस्थाहरूले परिमार्जनको माग गरेकोमा राय सुझाव लिखित रूपमा माग गरी त्यसबारेमा छलफल गरिएको हो ।
सो छलफलमा बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भुवन केसीले नयाँ चलचित्र ऐन पारित गराउन चलचित्रकर्मीहरूले धेरैवर्षदेखीको प्रयास गरेको बताए ।
बोर्डका सदस्य सचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव विशाल सापकोटाले यो अन्तिम पटकको छलफल नभएको र उत्कृष्ट ऐन निर्माणको लागि अझै धेरै बहस र छलफल गर्न आवश्यक हुनसक्ने बताए ।
यो विधेयक पास गर्न मन्त्रालय लागि परेको जनाउँदै सापकोटाले भबिष्यमा आइपर्नसक्ने समस्याका बारेमा बोर्ड सजग रहेको बताए । “चलचित्र क्षेत्रलाई अहित हुने कुनै कानुन विधेयकमा नआओस् भनेर हामी निरन्तर छलफलमा थियौँ ।
जसको लागि विधेयक बनाउन लागेका छौँ, त्यसमा सम्बन्धित तप्का सन्तुष्ट नभई विधेयक आउन हुँदैन भनेर छलफल गरिरहेका छौँ”, सापकोटाको भनाई थियो ।
सापकोटाले थपे, “हाम्रो लागि हामीले नै कानुन बनाउनु पर्छ । प्रजातन्त्रमा कसैले लादेको कानुन लागु हुनु हुँदैन”, कानुन बन्ने प्रक्रियाको विषयमा प्रकाश पार्दै उहाँले संसदमा दफावार छलफल हुने बेलामा समेत हामी सतर्क रहनुपर्ने दृष्टान्त औँल्याउनुभयो । चलचित्रकर्मी र सरकारबिच बोर्डले सेतुको रूपमा काम गर्ने उनले बताए ।
छलफलमा सहभागीहरूले स्वायत्ततासँगै बोर्डको भूमिका शासक नभई सेवक हुनुपर्ने जिकिर गरे । बोर्डले प्रशासनिक काम गर्ने नभई नेपाली चलचित्रको विकासमा आधारित कामहरू मात्र गर्नुपर्ने गरी ऐन बन्नुपर्ने वक्ताहरूको भनाई थियो ।
विदेशी चलचित्र नेपालमा आयात हुँदा यसको सबै काम बोर्डले नै गर्न पाउनुपर्ने, कला र संस्कृतिमा राज्यको लगानीको स्पष्टता लगायतका विषयहरू नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त भएको छ ।
-1764738164.jpg)
-1764052037.jpg)
