--माधवराज खरेल
बार्षिक रुपमा अरबौंको बारोवार हुने नेपाली चलचित्र क्षेत्र कति व्यवस्थित र कति अव्यवस्थित छ भनेर बहस चलाउन निक्कै ढिलो भैसकेको छ । कुनै कालखण्ड थियो बार्षिक रुपमा एक दुई वटा चलचित्र बन्थे, ती चलचित्रहरुको प्रदर्शन र कमाई आज हाम्रा लागि एका देशका कथा जस्तै भएका छन् । तीन चार वटा च्यानलमा प्रदर्शन भएपछि मात्र आम रुपमा भि.सि.डी., डि.भि.डी., पाल क्यासेट लगायत प्रदर्शन हुन्थे तर हिजोआज बार्षिक रुपमा १ सय वा शो भन्दा बढीको संख्यामा चलचित्रहरु बन्छन्, प्रदर्शन हुन्छन् साथै डिजिटल प्लेटफर्म अन्तर्गत काम गर्ने कलाकार तथा प्राविधिकको संख्या पनि उल्लेखनिय रहेको छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको विकासोन्मुख चलचित्र क्षेत्रको मान्छे अर्थात् कलाकर्मीहरुको आचरण तथा अनुशासनको पनि बेलाबेलामा चर्चा तथा बहस हुने गरेको छ । हाम्रो कलाकार तथा प्राविधिकहरुको स–साना कमजोरी तथा गल्तीहरु पनि आम मानिसहरुको बिचमा छिट्टै चर्चा हुने गर्दछ र एकाध गल्तीका कारणले गर्दा सिंगो चलचित्र क्षेत्रको बारेमा नकारात्मक टिका टिप्पणी हुने समेत हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरु ड्रेस सेन्स र शब्द चयनका कारणले ट्रोलका शिकार पनि हुँदै आएका छन् । यसले कलाकर्मीहरुमा मानसिक तनाव पनि हुने गरेको पाईन्छ । यस कुरालाई मध्यनजर राख्दै नेपाल चलचित्र कलाकार संघले राजधानीमा ‘कलाकार र आम सञ्चार’ विषयक गोष्ठिको आयोजना गरी कलाकारहरु सार्वजनिक व्यक्तित्व भएकाले उसले लगाउने पोशाक र बोल्नका लागी गरिने शब्द चयन तथा कानुनका विषयमा साक्षात्कार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको थियो । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चिरपरिचित अनुहारहरुको उपस्थितिमा आयोजित विचार गोष्ठिमा वरिष्ठ फिल्म निर्देशक तथा प्राध्यापक राजेन्द्र सलभ, निर्देशक तथा सञ्चारकर्मी दिनेश डिसी तथा पत्रकार कृष्ण भट्टराईले कलाकार तथा आम सञ्चार विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरेका थिए । उक्त विचार गोष्ठिमा बोल्ने क्रममा चलचित्र निर्देशक, कलाकार तथा संचारकर्मी एबम् वर्तमान चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डि.सी. ले भनेका थिए “ कलाकारहरु आफूलाई जानकारी नै नभएको विषयमा पनि सबै कुरा जानेको झैँ गरि अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत भैरहेको देखिन्छ, यदि तपाईंलाई कुनै कुराको ज्ञान छैन अथवा तपाईं कुनै प्रश्नको जवाफ दिन अनिच्छुक हुनुहुन्छ भने म यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्दिन, कृपया अर्को प्रश्न सोध्नुहोस् भन्न सक्नु पर्छ ।’
तर निर्देशक डि.सी.को यो भनाई राम्रो संग सञ्चारित हुन नपाउँदै नेपालका नाम चलेका नायिकाहरुले मिडियामा अन्तवार्ता दिने क्रममा भएको शब्दको चयनका कारणले चलचित्र क्षेत्रमा ठुलै तरंग फैलिएको थियो । नेपाल चलचित्र कलाकार संघले त विज्ञप्ति जारी गरेर नायिकाहरु शब्द चयनलाई अशोभनिय भनेर समेत भनेको थियो ।
हुनत चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्षका रुपमा बरिष्ठ चलचित्र निर्देशक तथा सञ्चारकर्मी दिनेश डि.सी.ले पदभार सम्हाले पछि चलचित्र क्षेत्रमा देखिने गरि केही परिवर्तनहरु पक्कैपनि भएका छन् । चलचित्रको सुटिङ्का लागी स्टुडियो बनाउने, चलचित्रकर्मीहरुको परिचय कार्ड बनाउने, चलचित्रका महोत्सवहरु गर्ने, चलचित्र सम्वन्धिका कानुनहरु पास गराउनको लागी गरेका प्रयासहरु, चलचित्रकर्मीको अन्तिम विदाईका क्रममा पैशाको अभावले हुने समस्याका निराकरणहरु यावत् सकारात्मक प्रयासहरु भैरहेका छन् । पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्र चलायमान भएको आभाष पनि भएको छ । तथापी वर्तमान बोर्ड अध्यक्षबाट कलाकारहरुको व्यक्तित्व, अनुशासन, पहिरन तथा शब्द चयनका विषयमा एउटा कार्यविधी बनाएरै छुट्टै कार्यक्रम मार्फत कलाकर्मीहरुमा सचेतना जगाउन सकेमा अझै प्रभावकारि हुने थियो कि ?
पछिल्लो समयमा नेपालमा कलाकारहरुको पारिश्रमिक, ट्रेडयूनियन अधिकार, स्वास्थ्य, बीमा, पेन्सन लगायतका हकहित तथा कपिराईट्स, रोयल्टी तथा बौद्धिक सम्पतिका विषयमा विभिन्न बहसहरु चल्न थालेका छन् । तथापी हाम्रा कलाकर्मीहरुमा भएको अर्धज्ञानका कारणले यस्ता विषयहरुलाई बिषयान्तरण तथा भ्रमित गर्ने कार्यहरु भएको पाइन्छ । कलाकारहरुलाई पारिश्रमिक, ट्रेडयूनियन अधिकार, स्वास्थ्य, बीमा, पेन्सन, कपिराईट्स, रोयल्टी तथा बौद्धिक सम्पतीका विषयमा सामान्य जानकारी पनि छैन र जानकारहरुले पनि स्पष्ट बताएका छैनन् वा बताउन चाहँदैनन् । कारण यहाँ ठूलो आर्थिक खेल हुने गरेका जानकारहरु बताउँछन् । अहिले नेपालमा गीतकार, संगीतकार तथा प्रस्तोताले मात्रै रोयल्टीमा पहँुच राखेको पाईन्छ । तर विश्वका विभिन्न देशहरूमा कलाकारहरूको हक, अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, तथा पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना, संघसंस्था, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू निर्माण भएका छन् । यी प्रयासहरूले कलाकारहरूको सम्मानजनक जीवनयापन र पेशागत स्थिरतामा योगदान पु¥याएका छन् ।
विशेष गरी युनेस्कोले सन् १९८० मा कलाकारहरूको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक, तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई नीति बनाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुरुप धेरै देशहरुले युनेस्कोको उक्त सिफरिसलाई अक्षरस पालना गर्दै लागु समेत गरेका छन् । उक्त सिफारिसले कलाकारहरूलाई कानुनी रूपमा श्रमिकको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसै गरी सन् २००५ मा सांस्कृतिक अभिव्यक्तिको विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन सम्बन्धी युनेस्को महासन्धि समेत लागु भएको छ । उक्त महासन्धिमा थुप्रै देशहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । महासन्धिले सांस्कृतिक विविधताको रक्षा गर्दै कलाकारहरूलाई उचित अवसर, श्रम सुरक्षा र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने नीति निर्माण गर्न ती राष्ट्रहरूलाई प्रेरित गरेको छ ।
अमेरिकाले क्ब्न् – ब्ँत्च्ब् अर्थात स्क्रिन एक्टर्स गिल्ड “अमेरिकन फेडरेशन अफ टेलिभिजन एण्ड रेडियो आर्टिस्ट्स” मार्फत अमेरिकामा चलचित्र, टेलिभिजन, रेडियो, तथा डिजिटल मिडियामा कार्यरत कलाकारहरूको श्रम अधिकार संरक्षणका लागि यस संस्थाले काम गर्दछ । यसले कलाकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमा, पेन्सन तथा कार्यस्थल सुरक्षाका लागि कडा नियम समेत बनाएको छ ।
अमेरिकी सरकारले कपिराईटस्को कानुन र रोयल्टीका विषयमा स्पष्ट रुपमा कानुन बनाएको छ । सरकारले कलाकारहरूले आफ्नो सिर्जनाबाट आम्दानी गर्न पाउने सुनिश्चित गर्नका लागीे डिजिटल मिलेनियम प्रतिलिपि अधिकार ऐन म्ःऋब् समेत लागू गरिएको छ । सही कानुनका आधारमा त्यहाँका कलाकारहरुले स्ट्रीमिङ प्लेटफर्महरूबाट रोयल्टीहरु प्राप्त गर्दछन् ।
अमेरिका जस्तै यूरोपियन युनियनले पनि कलाकारहरूका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने, रोयल्टी अधिकार सुरक्षित गर्ने, तथा बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी रोक्न कानुनी प्रबन्ध मिलाएको छ । युरोपेली संसदले कलाकारहरुको अधिकार संरक्षण ऐन लागु गर्दै सन् २०१९ मा ईयु प्रतिलिपि अधिकार निर्देशन लागु गर्दै डिजिटल प्लेटफर्महरूबाट कलाकारहरूले उचित रोयल्टी पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यसै गरी फ्रान्स सरकारले आफ्ना कलाकारहरूलाई बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नका लागी विशेष प्रणाली लागू गरेको छ । त्यहाँको सरकारले कलाकारहरू बेरोजगार भएमा निश्चित समयसम्म सरकारले सहयोग गर्ने गरेको पाईन्छ ।
बेलायतमा कलाकारहरूको हक र पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न “इक्विटी यूके” ट्रेड युनियनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाईन्छ । विशेष गरी “इक्विटी यूके” ले कलाकारहरुको स्वतन्त्र अधिकार संरक्षण तथा कलाकारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमा, तथा पेशागत कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँछ । बेलायत सरकारले कलाकार तथा स्वतन्त्र श्रमिकहरूको कानुनी संरक्षणका लागि स्वतन्त्र अधिकार संरक्षण नीति लागू गरेको छ । कलाकारहरूलाई रोजगारदातासँग ठोस सम्झौता गर्न प्रेरित गरिन्छ ।
अमेरिका, बेलायत तथा फ्रान्स जस्तै भारत र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरुले पनि यूनेस्को महासन्धिलाई अक्षरस पालना गरेका छन् ।
भारतीय चलचित्र र टेलिभिजन कलाकारहरूको श्रम सुरक्षा तथा न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न लागि भारतिय कलाकारहरुको हितमा काम गर्ने संस्था ऋक्ष्ल्त्ब्ब्’ ले पहल गरिरहेको छ । सिन्टाले कलाकारहरूको श्रम शोषणविरुद्ध कानुनी सहायता, बीमा सुविधा, तथा व्यावसायिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँछ । भारतले कपिराईटका कानुन २०१२ लाई पनि कडाई साथ लागु गरेको छ । उक्त कपिराईट कानुन मार्फत भारत सरकारले संगीतकार, गायक, तथा फिल्म कलाकारहरूलाई जीवनभर रोयल्टी पाउने कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । डिजिटल र स्ट्रीमिङ प्लेटफर्महरूमार्फत प्राप्त हुने आम्दानीमा कलाकारहरूको हक सुरक्षित गरिएको छ ।
त्यसै गरी दक्षिण कोरियाली सरकारले पनि
कोरियन फिल्म काउन्सिल “ कोफिक” मार्फत कोरियाली कलाकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागी विशेष नीति लागू गरेको छ । उक्त संस्थाले चलचित्र तथा संगीत उद्योगमा कार्यरत कलाकारहरूलाई रोयल्टी प्राप्त गर्ने कानुनलाई त्यहाँको सरकारले कडाईका साथ लागु गरेको छ । विशेष गरी के–पप कलाकारहरूको श्रम शोषण रोक्न कडा नियम लागू गरिएको छ । त्यहाँको कानुनले कलाकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गरेकोे छ भने अनावश्यक मानसिक तथा शारीरिक शोषणविरुद्ध पनि कानुनले परिकल्पना गरेको छ ।
माथि उल्लेखित केही देशको दृष्टान्त हामीले राख्दै गर्दा नेपाल चलचित्र कलाकार संघको पहल कदमी र नेपाल सरकारको कलाकार प्रतिको चासोलाई पनि हामीले कला क्षेत्रमा कार्यरत मानिसहरुले नजिकबाट नियाली रहेकाछौं । सवैलाई अवगत नै छ पछिल्लो समय कलाकार तथा कला क्षेत्रमा सक्रिय ब्यक्तिहरुको कहहितका लागी कलाकार संघले पनि सम्बन्धित निकाय मार्फत थुप्रै कामहरु गर्दै आईरहेको छ । कलाकारको स्वास्थ्य उपचारमा छुट गराउने, योग ध्यान मार्फत कलाकारहरुको मनोवल उच्च गराउने, कलाकारहरुको वर्गिकरण गर्ने, विभिन्न अभिमुखिकरण तालिमहरुको आयोजना गर्ने, गैर कलाकारहरुलाई निश्तेज पार्ने लगायतका कार्यहरुलाई प्राथमिकता दीइनुपर्छ ।
कलाकारहरूको स्वास्थ्य, बीमा, र पेन्सनको सुविधा लगायत बौद्धिक सम्पत्ति तथा रोयल्टी अधिकार सुरक्षित गर्न डिजिटल युगअनुकूल कानुन बनाइनुपर्नेमा बर्तमान कार्यसमिति स्पष्ट रहेको पाईन्छ । जस अन्तर्गत कलाकार संघले चलचित्र विकास बोर्ड सँग सहकार्य गरी सरकारले बनाउन लागेको नीति निर्माण पनि विभिन्न सल्लाह एबम् सुझाव समेत प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
समग्रमा भन्नु पर्दा विश्वभर विभिन्न कानुनी संरचना, ट्रेड युनियन तथा कलाकार संरक्षण योजनाहरू लागू भएका छन् । नेपालले पनि अन्तराष्ट्रिय रुपमा सफल भएका र युनेस्को महासन्धिले परिकल्पना गरेको तथा लागु गरेको कानुनी मोडेलहरूबाट सिक्दै आफ्नो कलाकारहरूको हक सुरक्षित गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक छ । देशका कलाकारहरूको श्रम अधिकार, रोयल्टी प्रणाली, तथा सामाजिक सुरक्षालाई कानुनी रूपमानै स्थापित नगरेसम्म हामी कलाकार तथा कलाकर्मीहरूको वास्तविक हक स्थापित गर्न सक्दैनौं ।
